दिल्ली बिजली कंपनियों ने ऑडिट का विरोध करते हुए बुधवार को कहा कि मामला अभी हाईकोर्ट के विचाराधीन है। इसलिए केजरीवाल सरकार को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दिल्ली में बिजली के दरों में 50 फीसदी कटौती का फैसला करते हुए बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों के ऑडिट कराने का फैसला लिया था। जिसके संबंध में बिजली कंपनियों से जवाब भी तलब करने को कहा गया था।
बिजली कंपनियों का जवाब, कोर्ट के फैसले का इंतजार करें 'आप' सरकार
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